पंचायत राज मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, जिला परिषद से ग्राम पंचायतों तक कामकाज प्रभावित

पाली : पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के राज्यव्यापी आंदोलन का असर अब पाली जिले में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। संगठन के आह्वान पर जिला परिषद, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों की पेनडाउन हड़ताल बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने दोपहर बाद कार्यालयी कार्यों का बहिष्कार कर अपनी लंबित मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया।

संगठन के जिलाध्यक्ष दुदाराम गुर्जर के नेतृत्व में कर्मचारी 8 जून से 16 जून तक चलने वाले राज्य स्तरीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मांगों पर त्वरित निर्णय लेने की मांग उठाई।

जिलाध्यक्ष दुदाराम गुर्जर ने कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारी वर्षों से सेवा संबंधी विसंगतियों, पदोन्नति के सीमित अवसरों और रिक्त पदों पर भर्ती नहीं होने जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई बार सरकार और प्रशासन का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में सेवा संबंधी विसंगतियों का निराकरण, समयबद्ध पदोन्नति, रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, कैडर सुदृढ़ीकरण तथा अन्य प्रशासनिक समस्याओं का समाधान शामिल है।

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से संचालित किया जा रहा है। संगठन सरकार से संवाद स्थापित कर कर्मचारियों की समस्याओं का सकारात्मक समाधान निकालने की अपेक्षा कर रहा है।

दुदाराम गुर्जर ने कहा कि जब तक कर्मचारियों की मांगों पर संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने सभी मंत्रालयिक कर्मचारियों से एकजुटता बनाए रखने और आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया।

हड़ताल के चलते जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की संभावना बनी हुई है। आमजन से जुड़े कई फाइलों और कार्यालयी कार्यों की गति धीमी पड़ सकती है। वहीं कर्मचारी संगठन को उम्मीद है कि सरकार शीघ्र वार्ता कर मांगों के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल करेगी।

राज्यभर में चल रहे इस आंदोलन पर अब कर्मचारियों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की भी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हड़ताल लंबी खिंचने की स्थिति में पंचायत राज संस्थाओं के कामकाज पर व्यापक असर पड़ सकता है।