पाली में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने खोला मांगों का मोर्चा, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा चार सूत्री ज्ञापन
पाली : राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद (भारतीय मजदूर संघ) के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सोमवार को पाली में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज उठाई। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. बजरंग सिंह को चार सूत्री मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन के जरिए मंत्रालयिक संवर्ग की विभिन्न समस्याओं के समाधान और लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई।
जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश परमार, प्रदेश प्रतिनिधि हेमन्त कुमार जोशी और शिक्षा विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश बोहरा की अगुवाई में कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों और बजट घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं होने के कारण मंत्रालयिक संवर्ग में असंतोष बढ़ रहा है।
ज्ञापन में मंत्रालयिक कर्मचारियों ने चार प्रमुख मांगें उठाईं। इनमें मंत्रालयिक संवर्ग के लिए अलग निदेशालय का गठन, लंबित ग्रेड पे संशोधन, पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए नए पदों का सृजन तथा समर्पित अवकाश और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित मांगें शामिल हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों का समाधान होने से मंत्रालयिक संवर्ग से जुड़े कार्मिकों को राहत मिलेगी। उन्होंने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया।
जिला मंत्री निर्भय सिंह कुम्पावत ने बताया कि बजट घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं होने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की लंबित मांगों पर उचित कार्रवाई किया जाना जरूरी है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके और विभागीय कार्यों के संचालन में भी सकारात्मक वातावरण बना रहे। ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों ने सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचाते हुए मांगों के शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई।
जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश परमार ने कहा कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों पर समय रहते उचित निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारियों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि चार सूत्री मांग पत्र में उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक पहल करते हुए लंबित समस्याओं का समाधान किया जाए।
कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें मंत्रालयिक संवर्ग के हितों और सेवा संबंधी समस्याओं से जुड़ी हैं। ऐसे में इन पर निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत प्रदान की जानी चाहिए।
ज्ञापन सौंपने के दौरान बलजीत सिंह सिसोदिया, मनीष कुमार जोशी (सोजत), प्रकाश कुमार सिद्धावत, योगेश कुमार त्रिवेदी, राहुल परमार, राजेश माथुर, देवेन्द्र रूणवाल (रोहट), गोविन्द प्रसाद, मुकेश कुमार मेवाड़ा, तराना वैष्णव, कुलदीप जोशी, सुल्तान खान, जगदीश कुमार, शादाब आलम, विशाल राजपुरोहित, संजय भटनागर, विनोद पुनड़, कृष्णकान्त हटेला, सोमेश चितारा, महिपाल पंवार और विकास पुरोहित सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे।
इस अवसर पर शिक्षा, पंचायती राज और चिकित्सा विभाग के कार्मिकों के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एकजुटता जताते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा की।
