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पाली जैन समाज में 21 व्यंजनों के फैसले पर बवाल, 1200 से अधिक परिवारों ने जताया विरोध, श्री संघ सभा को 24 नवंबर तक का अल्टीमेटम

पाली : जैन समाज में मांगलिक एवं सामाजिक आयोजनों में भोजन के व्यंजनों की संख्या 11 से बढ़ाकर 21 करने के निर्णय को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। श्री संघ सभा पाली के इस निर्णय के खिलाफ समाज के विभिन्न वर्गों में नाराजगी सामने आ रही है। विरोध अब व्यापक जनआंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में 15 नवंबर को पाली जैन समाज के 1200 से अधिक परिवारों की ओर से एकजुट होकर श्री संघ सभा के पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। विरोध करने वाले समाजबंधुओं ने इस निर्णय को मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है।

रविवार शाम 4 बजे बागर मोहल्ला स्थित श्री संघ सभा भवन में समाज के जागरूक नागरिकों की मौजूदगी में श्री संघ सभा अध्यक्ष सज्जन राज गोलेछा, उपाध्यक्ष कांतिलाल बलाई एवं सचिव छगनलाल सालेचा को औपचारिक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान समाज के लोगों ने व्यंजनों की संख्या बढ़ाने के फैसले पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए पूर्व की 11 व्यंजनों की व्यवस्था बहाल करने की मांग उठाई।

इस विरोध अभियान में समाज के लोगों ने अलग-अलग माध्यमों से अपनी भागीदारी निभाई। ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर अभियान, भौतिक हस्ताक्षर पत्रक तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों, मंडलों और घटक दलों की ओर से दिए गए व्यक्तिगत ज्ञापनों को मिलाकर विरोध में शामिल परिवारों की संख्या 1200 से अधिक बताई गई है। विरोध कर रहे समाजबंधुओं का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर परिवारों का एकजुट होकर अपनी असहमति दर्ज कराना समाज की सामूहिक भावना को दर्शाता है।

ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांगलिक आयोजनों में 21 व्यंजन अनिवार्य करने के निर्णय से होने वाले आर्थिक प्रभावों को उठाया गया। विरोध करने वाले परिवारों का कहना है कि पाली जैन समाज की बड़ी आबादी मध्यम एवं अल्प आय वर्ग से जुड़ी है। ऐसे में व्यंजनों की संख्या बढ़ाने से विवाह एवं अन्य मांगलिक आयोजनों का खर्च बढ़ेगा और सामान्य परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा।

समाजबंधुओं ने कहा कि मांगलिक प्रसंग परिवार के लिए खुशी और उत्सव के अवसर होते हैं। इन अवसरों पर भोजन की व्यवस्था को लेकर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा बढ़ने से परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई परिवारों को सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च करना पड़ सकता है, जिससे कर्ज जैसी स्थिति भी पैदा हो सकती है।

विरोध करने वाले समाज के लोगों का कहना है कि पाली जैन समाज की पहचान लंबे समय से मांगलिक आयोजनों में 11 व्यंजनों की सादगीपूर्ण व्यवस्था के रूप में रही है। उनका तर्क है कि इस व्यवस्था को समाज की मर्यादा और परंपरा के रूप में देखा जाता रहा है। पूज्य आचार्य भगवंतों एवं साधु-साध्वी म.सा. के प्रवचनों में भी सादगीपूर्ण भोजन व्यवस्था का उदाहरण दिया जाता रहा है।

समाजबंधुओं ने आशंका जताई कि 21 व्यंजनों की व्यवस्था लागू होने से आयोजनों में दिखावे और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सकता है। इससे आर्थिक रूप से सक्षम और सामान्य परिवारों के बीच अंतर बढ़ने की स्थिति बन सकती है।

ज्ञापन में व्यंजनों की संख्या बढ़ाने के निर्णय की प्रक्रिया और उसके सामाजिक एवं कानूनी पक्ष पर भी सवाल उठाए गए। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि समाज एक स्वैच्छिक सामाजिक व्यवस्था है, न कि कोई संवैधानिक न्यायालय या राज्य व्यवस्था। ऐसे में किसी भी नागरिक पर एकतरफा नियम थोपने अथवा दंडात्मक कार्रवाई करने के अधिकार को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक निर्णयों में सभी वर्गों की सहमति और सहभागिता को आवश्यक बताया।

समाज के प्रतिनिधियों ने श्री संघ सभा के पदाधिकारियों के सामने अपनी मांग रखते हुए 24 नवंबर 2026 यानी कार्तिक पूर्णिमा तक इस निर्णय को निरस्त करने और इसकी आधिकारिक सूचना समाज को देने की समय-सीमा निर्धारित की है। विरोध करने वाले समाजबंधुओं ने स्पष्ट किया कि उनकी प्रमुख मांग पूर्व की 11 व्यंजनों वाली व्यवस्था को पुनः लागू करने की है।

इस अवसर पर सुरेश गादिया, विमल सालेचा, भेरूलाल बोहरा, सोहन पारख, कल्पेश बुरड़, अजित लोढा, हर्ष लोढ़ा, भूपेंद्र कुमार सेठिया, पुखराज बोकाडिया, अनिल सिंघवी, किस्तूर चंद चोपड़ा, महेश मालू, सोहन राज बंबोली, महेंद्र कुमार छाजेड़, उत्तमचंद मोदी, अशोक गादिया, जसवंत लुक्कड़, राजेश बलाई, तरुण सकलेचा, विकास सकलेचा एवं कमल किशोर चंडालिया सहित बड़ी संख्या में समाजबंधु उपस्थित रहे।

समाज के जागरूक नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई कि श्री संघ सभा समाज के सभी वर्गों की भावनाओं और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी। अब सभी की निगाहें 24 नवंबर तक श्री संघ सभा की ओर से लिए जाने वाले निर्णय पर टिकी हैं।

Rajasthan Today

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