वरिष्ठ नागरिकों की आवाज बुलंद, पेंशन ₹5000 करने, मुफ्त इलाज व रियायतों की बहाली की मांग
पाली : वरिष्ठ नागरिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में प्रादेशिक अधिवेशन में लिए गए निर्णयों के अनुरूप राज्य एवं केंद्र सरकार के समक्ष वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेशाध्यक्ष भंवर सेठ और महामंत्री मदनलाल खटोड़ द्वारा तैयार मांग पत्र स्थानीय प्रतिनिधि मंडल ने विधायक भीमराज भाटी और पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख को सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष लखपतराज सिंघवी, सभाध्यक्ष देवराज शर्मा सहित गिरधारी राम जाट, चम्पालाल संकलेचा, गौतमचंद शर्मा, भगवानदास कल्याणी और ओमप्रकाश सोनी शामिल रहे। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनः बोर्ड गठन, उसमें प्रतिनिधित्व, विशेष भवन की व्यवस्था, निशुल्क उपचार, बसों में रियायती यात्रा सुविधा, सिटी बसों में सीट आरक्षण और सुरक्षा के लिए केयरटेकर जैसी सुविधाओं की मांग उठाई।
इसके अलावा आरजीएचएस योजना को सरकारी व निजी अस्पतालों में प्रभावी रूप से लागू करने तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को न्यूनतम ₹5000 प्रतिमाह करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई।
विधायक भीमराज भाटी और पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारख ने वरिष्ठ नागरिकों की मांगों को जायज बताते हुए आश्वासन दिया कि इन्हें राज्य सरकार तक पहुंचाकर शीघ्र कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा।
इसी क्रम में लोकसभा सांसद पी.पी. चौधरी और राज्यसभा सांसद मदनलाल राठौड़ के प्रवास पर नहीं होने के कारण उनके निजी सचिव डी.आर. चौधरी और सहायक हरीश देवासी को भी ज्ञापन सौंपा गया। केंद्र सरकार से नेशनल पॉलिसी ऑन एल्डर्स को अपडेट कर लागू करने, रेलवे में रियायतें बहाल करने, हेल्पलाइन 14567 को प्रभावी बनाने, गैर-पेंशनधारी वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में अतिरिक्त ब्याज देने और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को मजबूत करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेगी।
