पाली में विशेष लोक अदालत की तैयारियां तेज, एनआई एक्ट के अधिकाधिक मामलों के समझौते से निस्तारण पर जोर

पाली : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार आगामी विशेष लोक अदालत को सफल बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बुधवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली राजेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं तालुका स्तर के न्यायिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) से जुड़े लंबित प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण पर चर्चा की गई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 18 जुलाई तथा 21 नवंबर को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

राजेन्द्र कुमार ने कहा कि विशेष लोक अदालत की सफलता के लिए संबंधित पक्षकारों के बीच प्री-काउंसलिंग कर उन्हें आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर विवाद समाप्त करने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से यह भी कहा कि अधिवक्ताओं से समन्वय स्थापित कर अधिकाधिक मामलों को समझौते के जरिए निपटाने का प्रयास किया जाए, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र और प्रभावी समाधान हो सके।
उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय व्यवस्था का एक सशक्त माध्यम है, जहां पक्षकार कम समय, कम खर्च और आपसी सहमति से अपने विवादों का स्थायी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश शरद तंवर, विशिष्ट न्यायाधीश एससी/एसटी प्रकरण राकेश गोरा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विक्रम सिंह भाटी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेमलता भारती, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्सा चारण, कविता कच्छवाह, एनआई एक्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी चौधरी, वीनस चौधरी, रश्मि गुनपाल, मनीषा चारण, भव्या झरवाल सहित जिला मुख्यालय एवं विभिन्न तालुका क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। बैठक में विशेष लोक अदालत को प्रभावी और परिणामकारी बनाने के लिए आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।



